यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (निर्णयसहित)

काठमाडौं- सरकारले जसपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिनेसम्मका निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना कार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा दीगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता २३ जना खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख तथा तीन जना प्रशिक्षकलाई जनही २ लाखका दरले प्रमाणपत्र र नगद रकमसहित सम्मान गरिने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तयार हुने अनुकल समयमा र श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वकृती दिने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सेवा आयोगका केही कर्मचारीलाई ११‍औं तहका बढुवा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरिक्षक सचिवालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरि रु ३ अर्ब २७ करोड कायम रहनेगरी स्वकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजन लगायत मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिण्डर आयातमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्नेगरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

Source: nepallive

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

♡ सुन्दर नेपाल सबै ...

पोखरा ताल

अन्नपूर्ण हिमालय

लुम्बिनी


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x