अस्थिर राजनीति र कोरोना चपेटामा बजेट :अर्थमन्त्री पनि राजनीतिक दौडधुपमै व्यस्त, अब के होला ?

काठमाडौं : अगामी आर्थिक वर्षको बजेट अस्थिर राजनीति र कोरोनाको चपेटामा परेको छ । बजेट आउन करिब १२ दिन बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि राजनीतिक दौडधुपमै व्यस्त छन् । आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको किचलोले गर्दा पनि उनको ध्यान त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको हो । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारले कानुनलाई पनि मिचेको छ । कानुन अनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि संघीय संसदले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, कानुनले तोकेको उक्त म्याद सकिएको २ दिन बितिसक्दा पनि बजेट अधिवेशनकै टुंगो लागेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेट आउनुभन्दा १५ दिनअघि संसदमा पुग्नुपर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त यसपटक मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

बजेटको तयारी गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सुझाव लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत सरकारले यो पटक मिचेको छ । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटअघि राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म बजेट अधिवेशनको मिति तोकिएको छैन । यसले आगामी बजेटमा अन्यौलता छाएको छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाटै बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन् । बजेट कसरी आउँछ भन्ने प्रश्नमा उनले सांकेतिक रुपमा संसद जीवितै रहेको भन्दै बजेट संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै आउने दाबी गरेका छन् । यद्यपि कतिपयले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइन सक्ने आशंकाहरु पनि गरिरहेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानले तोकेको दिन अर्थात् जेठ १५ आउन अब मात्र १२ दिन बाँकी छ । त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय बितिसक्दासमेत बजेट अधिवेशन आह्वान नहुनुले सरकार अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनेतर्फ उद्धत देखिएको कतिपय अर्थविद् र कानुनका बेत्ताहरू बताउँछन् । बजेट ल्याउने बेलामा बढेको राजनीतिक अस्थिरता कोरोना महामारी लगायतले अन्तिम प्रहरमा पनि अनिश्चितता बढेको हो । कोरोना कहरका कारण निषेधाज्ञा जारी छ । यसले गर्दा पनि सरोकारवाला निकायसँग बजेट पूर्व पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन । यता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड–१९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने संकल्पकासाथ बजेट ल्याउने बताउदै आएका छन् । उनले कोभिड–१९ लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताए । यता सरकार अल्पमतमा रहेकाले बजेट ल्याउन नसक्ने विपक्षीहरुले बताएका छन् । सरकार पनि पहिला बजेट ल्याउने कि संसदबाट विश्वासको मत लिने भन्ने दोधारमा रहेको देखिन्छ । यता कानुनी हिसाबले जेठ १५ मा कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमार्फत आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन व्यवसायीको माग

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले अगामी बजेटका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म प्रि बजेट छलफल भने हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले कोभिड महामारी र यसको प्रभाव अनिश्चित भएका कारण कोभिडसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।अहिले कोभिडको दोस्रो लहरले मुलुक नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार गरिरहेको छ । संकटको परिस्थितिमा ल्याउन लागिएको आगामी बजेट भने संकट टार्ने र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
Source: nepalipaisa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

♡ सुन्दर नेपाल सबै ...

पोखरा ताल

अन्नपूर्ण हिमालय

लुम्बिनी


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x