बजेटको समय तालिका परिवर्तन गरिने- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको आगामी आवको बजेट पेश गर्ने समय परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरु हटाउने उल्लेख गर्दै बजेटको समय परिवर्तन गर्ने संकेट गरेका हुन् । आयोजना व्यवस्थापनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय तालिकामा परिमार्जन गरिनेछ उनले भने । सम्भवत कानुन परिवर्तन गरी आगामी आवको बजेट आउँदा सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको त्यसपछि प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहको आउने छ । किनकि स्थानीय तहको बजेट सबैभन्दा पछि आउँदा तिनले तय गरेका ठूला प्रकृतिका प्रदेश र संघलाई पठाउने योजनाहरु पठाउन नपाउँदा समस्या हुँदै आएको छ । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने बताएका हुन् ।  आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने, अन्तर–प्रदेश परिषद् प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न रिक्त प्राविधिक पदमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म सेवा करारमा लिई कामकाज गराउन सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सूचना प्रविधिपार्क, बसपार्क निर्माण, पर्यटकीय पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि रङ्गशालालगायतका आयोजना सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका भन्दै यसबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई स्तरोनन्ति गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था मिलाएको जनाएका छन् । उनले बजेट अनुशासन कायम राख्न र संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिसहितको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने बताए । राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई मापदण्डमा आधारित बनाई नियमितरुपमा अद्यावधिक गरिने सम्भाव्यता अध्ययनलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने पनि उनले बताए ।

उनले जग्गा प्राप्तिामा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो पारदर्शी सहज र अनुमान योग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिने भन्दै मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्य लगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्ति बापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनको लागि कायम भएको सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणा भन्दा बढी नहुने कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने पुँजीगत प्रकृतिका रकमसमेत चालुतर्फ लेखांकन हुँदा खर्चको यथार्थ चित्रण हुन नसकेकोले वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालु र पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइ बजेट अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु उनले भने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सार्वजनिक खर्चको नतिजा प्रतिप्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ । Source : karobardaily

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

♡ सुन्दर नेपाल सबै ...

पोखरा ताल

अन्नपूर्ण हिमालय

लुम्बिनी


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x