बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद शेयरः “सर्वसाधारणलाई डुबाएर संस्थापकलाई उत्थान गर्ने काम नहोस”

बैंकको ऋण तिर्न जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशन सर्वसाधारणलाई डुबाउने गरी र संस्थापकलाई उत्थान गर्ने तरिकाले दिन नहुने आवाज लगानीकर्ताहरुले उठाएका छन्। जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोगले बैंकलाई ऋण तिर्नका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा लगानीकर्ताहरुले यस्तो आवाज उठाएका हुन्। असल नियतले जलविद्युत कम्पनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद जारी गरे भने त ठिकै हो अन्यथा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने गरी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन नहुने शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बताए। ‘लामो समय लाभांश वितरण गर्न नसकेका जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशन दिने हो भने त सर्वसाधारणको लगानी थप फस्न जानेछ उनले भने तर नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेका कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्छु भन्यो भने त दिएपनि खासै असर पर्दैन। सर्वसाधारणको पैसा फस्ने गरी हकप्रद निष्काशन दिन नहुने उनको तर्क छ। ‘नियमित रुपमा कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिँदै आएका जलविद्युत कम्पनीलाई बैंकको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद निष्काशन गर्न दिँदा हुन्छ अर्यालले भने त्यो भन्दा तल लाभांश दिने वा लाभांश दिँदै नदिने कम्पनीलाई भने बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन हुँदैन।

संस्थापक मोटाउने र सर्वसाधारण दुब्लाउने गरी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन नहुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ। ‘प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाले के दिन सक्छन् र उनीहरुलाई हकप्रद निष्काशन गर्न दिने? अर्यालले भने आखुँखोला खानी खोलाजस्ता आयोजनालाई बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद निष्काशन दिन हुँदैन ती आयोजनाको लागत नै बढी छ। जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि बैंकहरुले ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिने गरेका छन्। उक्त ऋणको ब्याज जलविद्युत कम्पनीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जलविद्युत कम्पनीलाई सबैभन्दा ठूलो भार भनेकै ऋणको ब्याज तिर्नु हो।

बैंकलाई बुझाउने ब्याजको रकममा थपथाप गरेर सर्वसाधारणलाई लाभांश दिँदा त ठिकै हो। तर बैंकको ब्याज तिर्नका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्ने र त्यस्तो रकम संस्थापकले सही ठाँउमा प्रयोग गरेनन भने त सर्वसाधारणको रकम डुब्ने डर हुन्छ। त्यसैले पनि हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने तर्क लगानीकर्ताहरुको छ। बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद निष्काशन गर्न दिनु पहिला सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउनु पर्ने तर्क नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारको छ। प्रवद्र्धकहरुले आयोजना निर्माण लागत बढी देखाएर बेइमानी गर्ने गर्छन्। बदमासी भनेकै उनीहरुले लागतमा १, २ करोड बढी देखाइ दिने हो उनले भने तर अहिले नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोग बनेको छ। त्यसले जलविद्युत कम्पनीको नियमन गर्दै आएकाले बढी लागत देखाउने कार्यमा नियन्त्रण हुँदै आएको छ। त्यसैगरी अर्को निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि कमसल खालका जलविद्युत आयोजनालाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन नहुने तर्क पनि उनले गरे। ‘त्यसमाथि सर्वसाधारण पनि त्यतिकै सचेत हुनुपर्छ। हकप्रद आयो भन्दैमा हामीले जेमा पायो त्यही कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन रौनियारले भने हामीले लगानी गर्दा बुझेर बिचार पुर्याएर अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ। कमजोर कम्पनी संस्थापक ठिक नभएका कम्पनीमा विचार पुर्याउनु पर्छ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले १० प्रतिशत शेयर स्थानिय र १५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्दै आएका छन्। यसैगरी संस्थापकहरुसँग ७५ प्रतिशत शेयर हुन्छ। पछिल्लो समयमा बैंकहरुको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद निष्काशन दिने सम्भावना बढ्दै गएपछि संस्थापकहरुले धमाधम शेयर बिक्री गरेको पनि केही लगानीकर्ताको भनाइ छ। बैंकको ऋण तिर्न जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने हो भने संस्थापकलाई शेयर बिक्री गर्न बन्देज लगाउनु पर्ने आवाज उनीहरुले उठाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले नयाँ आयोजना निर्माण गर्न मात्र होइन बैंकको ऋण तिर्न पनि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न विद्युत नियमन आयोगले सुझाव मागेको छ। लगानीकर्ताहरुले बैंक ऋणको किस्ता पनि नियमित तिरेको विगत ३ वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिँदै आएको जलविद्युत कम्पनीलाई बैंकको ऋण तिर्न पनि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिँदा फरक नपर्ने तर कहिल्यै पनि लाभांश वितरण नगरेका उनीहरुकै शब्दमा थारो गाई लाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन नहुने आवाज लगानीकर्ताले उठाउन थालेका छन्। जलविद्युत प्रवद्र्धकले पनि जलविद्युत कम्पनीको शेयरको भाउ उच्च दरमा बढी रहेको समयमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरी बैंकको ऋण तिर्न खोजिरहेका छन्। एक वर्षअघिसम्म धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा कम थियो। त्यसबेला हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर कसैले खरिद गर्ने अवस्था थिएन। अहिले त्यही आधार मूल्यभन्दा कम भएका जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य २ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। यस्तो समयमा जलविद्युत कम्पनीका प्रमोटरहरु बैंकको ऋणबाट मुक्त हुन पनि हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि इच्छुक देखिएका छन्। जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले नियम र निर्देशन पनि त्यही अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्।

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

♡ सुन्दर नेपाल सबै ...

पोखरा ताल

अन्नपूर्ण हिमालय

लुम्बिनी


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x