आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा, निजामतीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय !

वर्गीय विद्यालय खोल्ने होइन कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सचिवका छोराछोरी र आमश्रमजीवीका सन्तति एकै ठाउँमा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न जरुरी छ कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट भर्खरै जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत पेस गरे । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर ४१४ मा निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय स्थापना गर्ने र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो लेखले यसै विषयमाथि विमर्श गर्नेछ ।
विषय उठान : अचेल विद्यालय विद्यालय मात्रै होइनन् । यी त बृहत् समाज अध्ययनको विस्तृत क्षेत्र भएका छन् । कुन घरको विद्यार्थी कुन विद्यालयमा पढ्न जान्छ त्यसैका आधारमा त्यो परिवारको आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक शैक्षिक वर्गीय सांस्कृतिक तथा जातीय पृष्ठभूमि सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । मूलतः आर्थिक र वर्गीय हैसियत उनीहरूका बालबच्चा पढ्ने विद्यालयको आधारमा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । उल्लिखित हैसियतका आधारमा एकै छिमेकमा रहेका विद्यार्थीहरू अलग–अलग विद्यालयमा जान्छन् । साँझ–बिहान सँगै खेल्ने ती छिमेकी बालबालिकाको शिक्षाको गन्तव्यका कारणले उनीहरूबीचमा पदसोपान (हाइरार्की) निर्माण सानैदेखि हुने गर्छ । को कति महँगो विद्यालयमा पढ्छ ? त्यसैका आधारमा विद्यार्थी र त्यो परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण हुने परिस्थितिमा नेपाली समाज अहिले बाँचिरहेको छ । विद्यालय छनोटको विषय अब शिक्षा हासिल गर्ने सिलसिला मात्रै रहेन । यो त वर्ग शक्ति र पहुँचको विषय बनिसक्यो । आज किन त्यस्तो स्थिति बन्यो ? यो वातावरण एकाएक सिर्जना भएको होइन । यसका पछाडि लामो अर्थराजनीतिक र व्यवस्थागत बिरासत छ । राज्यको चरित्रको आधारमा यस्तो खाडलयुक्त शिक्षाको वातावरण निर्माण हुन पुगेको हो । कुनै पनि देशको शिक्षाको चरित्रबाटै त्यो देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको चरित्र उजागर हुन्छ । विद्यालय छनोटको विषय अब शिक्षा हासिल गर्ने सिलसिला मात्रै रहेन । यो त वर्ग शक्ति र पहुँचको विषय बनिसक्यो । आज किन त्यस्तो स्थिति बन्यो ? यो वातावरण एकाएक एक–दुई दिनमा सिर्जना भएको होइन । यसको पछाडि लामो अर्थराजनीतिक र व्यवस्थागत बिरासत छ ।

संविधानमा शिक्षा : नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ उल्लेख छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको (१) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यावसायिक सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने (२) मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र (३) मा उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी मौलिक हक तथा कर्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक तथा कर्तव्यसम्बन्धी कानुन बनाउनैपर्ने भएकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ पारित गरेको छ ।

शिक्षामा विभेद  : आज सबभन्दा बढी विभेद शिक्षामा छ । त्यो विभेदको जड शिक्षामा हुने नाफामुखी व्यापार नै हो । जबकि शिक्षा सबैखालको विभेदको उन्मूलन र निवारण गर्ने दरिलो हतियार हुनुपर्ने हो । शिक्षाको माध्यमबाट नेपाली समाजमा प्रभावशाली रूपमा रहेका विभेदहरू अन्याय र असमानता उँच–निचलाई समाधान गर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा रहेका जातीय वर्गीय सांस्कृतिक भेगीय क्षेत्रीय भाषिक तथा सबै प्रकारका असमानता र सामाजिक रोगहरूको पनि उपचार शिक्षाबाटै गर्न सकिन्थ्यो । तर विडम्बना शिक्षा नै असमानताको ठूलो पहाड भएर उभिएको छ । नेपालको मौजुदा शिक्षा प्रणालीले यी असमानता र अन्यायलाई अझ बलियो र निर्णायक बनाउने कार्य आजपर्यन्त गरिरहेको छ । हाम्रो समाजमा थुप्रै रोग छन् जसको उपचार समान र समतामूलक शिक्षाबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । तसर्थ शिक्षालाई झन्–झन् विभेदकारी र रोग्याउने उद्यम बनाउने कार्यलाई रोकी यसलाई सञ्जीवनी बुटीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।

ओली सरकारको शिक्षानीति : ओली सरकारले वाम गठबन्धन हुँदै दुईतिहाइको नेतृत्व गरेपछि नेपाली नागरिकलाई उनीबाट कुनै चमत्कारी वा शिक्षामा रूपान्तरणकारी कदमको अपेक्षा नै थिएन । यद्यपि उनले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुरूप शिक्षालाई क्रमशः त्यसअनुकूल ढाल्दै जालान् र संविधानले व्यवस्था गरेको न्यूनतम शिक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्लान् भन्ने झिनो आशा भने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा नेपालमा शिक्षाको स्थिति गिर्दो र जर्जर भयो । उनले संविधानले शिक्षाका लागि जुन–जुन नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो त्यसको माफियाकरण गर्ने काम गरे । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई कुनै महत्व दिएनन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने वेलामा ओलीको खलनायकी भूमिका रह्यो । लोकहित र कल्याणको गोविन्द केसीको मागलाई बागमतीमा सेलाउने काम उनैले गरे । त्यसैगरी नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् समग्र नेपालको शिक्षा कस्तो हुने वा बनाउने भन्ने हेतुले एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग–२०७५ शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाए पनि त्यो आजसम्म सार्वजनिक गर्ने काम गरेका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा समग्र शिक्षाक्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको छ । तसर्थ ओली सरकारको नेपालको शिक्षा सुधार्ने तथा रूपान्तरण गर्ने कुनै सोच नरहेको देखिन्छ । जे बेथिति छ त्यसैलाई मलजल गर्नेतिर उनी लागेका छन् ।

बरु त्यो प्रतिवेदनलाई तुहाउन अर्को आयोग तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरेर शिक्षा माफियाहरूलाई रिझाउन बनिबनाउ प्रतिवेदन निर्माण गरे । आफ्नो आसेपासे शैक्षिक माफियालाई हित हुने गरी उनले ईश्वर पोखरेल नेतृत्वद्वारा निर्मित राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ पारित गरे । प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षा आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनलाई लुकाउन र सिध्याउन लागिपरेको देखेपछि करिब दुई वर्ष प्रतीक्षा गरी सो प्रतिवेदन आयोगका सदस्यले आफैँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ ले संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत उल्लिखित शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भन्ने नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिलाई दह्रोसँग उठाएकाले ओली सरकारले यो प्रतिवेदनलाई नै रद्दीको टोकरीमा फालिदियो । शिक्षा क्षेत्रका ठूला माफिया तथा ओली किचेन–क्याबिनेटका एक सदस्यले त यो प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरेका हुन् । अन्ततः प्रतिवेदन तुहाउन उनीहरू सफल भए । सरकारले शिक्षा ऐन–२०२८ प्रतिस्थापन गर्न नयाँ संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपथ्र्याे । त्यसो गरिएन । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन अवरोध हुँदै छ । संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको छ । तसर्थ ओली सरकारको नेपालको शिक्षा सुधार्ने रूपान्तरण गर्ने कुनै सोच नरहेको देखिन्छ । जे बेथिति छ त्यसैलाई मलजल गर्नेतिर उनी लागेका छन् ।

ओली सरकारले बजेटमा उद्घोष गरेको निजामतीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय निर्माणको योजनाले सार्वजनिक वृत्तमा शिक्षाको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । आखिर किन अलग्गै वर्गको विद्यालय चाहियो ? यसको समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ ? यही बजेटमै किन यस्तो नीति ल्याउनुपरेको हो ? यी प्रश्नहरू गहिरो चिन्तन–मननका विषय हुन् । सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री ओली यो बजेट ल्याउने वेलासम्म आइपुग्दा समाजका सबै तह र तप्काबाट आलोचित बहिष्कृत र एक्लिँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई रिझाउन चाहे । स्थायी सरकारलाई खुसी पार्न कोभिडले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई तंग्राउनभन्दा तलबवृद्धिजस्ता सस्तो लोकप्रियतावादी अवाञ्छनीय कार्य प्रतिकूल समयमा गर्न पुगे । दुई–दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेपछि उनी जननिर्वाचित संस्था र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही हुनैपरेन । अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा प्रतिनिधिसभामा यो बजेटमाथि कुनै छलफल हुने पनि भएन । राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो वशमा पार्न उनले पछिल्लो समयमा जे–जति प्रयास गर्दै आएका छन् त्यो हेर्दा उनको उद्देश्य बाहिरबाट देखेजस्तो सरल र सहज छैन । स्वघोषित निर्वाचनअगावै राज्यका सबै अंगलाई आफ्नो तजबिजमा चल्ने संयन्त्र बनाउन चाहिरहेका छन् उनी । अदालत प्रहरी सेना संवैधानिक आयोगलगायत सबैजसो निकायलाई भुत्ते र आदेशपालक बनाउँदै आइरहेको परिवेशमा निजामतीका सन्तानका लागि बेग्लै विद्यालय खोल्ने घोषणा गरेर स्थायी सरकारलाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाउन चाहन्छ वर्तमान सरकार । वर्तमान प्रधानमन्त्री देशका सबै सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने राम्रो बनाउने भन्दा पनि ती सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने निजामतीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालयको घोषणा गर्नु शैक्षिक समाजमा ठूलो विभाजन र खाडल निर्माण गर्न खोज्नु हो । अहिले पनि अधिकांश निजामतीका सन्तान महँगा विद्यालयमै त पढ्छन् । आमसर्वसाधारणका छोराछोरीबाट निजामतीका छोराछोरीलाई अलग्याउने योजना हो यो । शासक र शासितबीच विभाजन रेखा अझ मुखर बनाउने उद्देश्य यसमा छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकार  खोस्न खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संविधानले नचिन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अवशेष जीवित राखेका छन् । जननिर्वाचित स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको अधिकार खोसेर जिल्ला शिक्षा युनिटलाई जिम्मा लगाउनु पुनः कर्मचारीतन्त्रको हातमा शिक्षालाई हस्तान्तरण गर्नु हो । आफ्ना सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय भएपछि आमनागरिकका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय जेसुकै होस् भन्ने मनोवृत्ति थप गाढा हुनेछ । त्यस अवस्थामा नेपालको शिक्षा विद्यमान खराब अवस्थाभन्दा झन् खराब हुनेछ । बजेटमा यसरी आमविद्यार्थीबाट निजामतीका सन्ततिलाई अलग्याउनु भनेको बचेखुचेको गुणस्तर पनि ध्वस्त बनाउने कार्य हो ।

सन्देश : शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार हो । त्यसैले शिक्षालाई लथालिंग रामभरोसे पारामा छोड्नुहुँदैन । विश्वमा विकसित देशको मुख्य आधारस्तम्भ नै शिक्षा हो । आज शिक्षामा अग्रस्थानमा भएका देशहरू नै विकासको चुचुरोमा छन् । फिनल्यान्ड स्विडेन डेनमार्क अमेरिका बेलायत उदाउँदो चीन र भारत सबैको पृष्ठभूमिमा शिक्षाकै भूमिका रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन । जोसेफ स्टालिनले आफू सोभियत संघको प्रमुख रहँदा छोराछोरीहरू आमसर्वसाधारण पढ्ने विद्यालयमै पढाए । आफ्नो सन्ततिका लागि कुनै भिआइपी विद्यालय स्थापना गरेनन् । आमविद्यार्थीसँगै आफ्नो सन्तानलाई पढाएर सार्वजनिक शिक्षा राम्रो बनाउन लागिपरे । त्यसैगरी उल्लिखित शिक्षामा अग्रणी स्थानमा रहेका देशमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री र सामान्य मजदुरका छोराछोरी एकै विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् । त्यसो हुँदा सार्वजनिक विद्यालयप्रति राष्ट्रप्रमुखको दायित्वमा कुनै कमी आउने सम्भावना नै हुँदैन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने र प्रधानमन्त्री मन्त्री सचिव र नीति–निर्माताका छोराछोरीहरू पढ्ने विद्यालय एकै हुनु भनेको राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार तयार हुनु हो । नेपालका निजामती कर्मचारीद्वारा सञ्चालित सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा छ । त्यसमा आमबिरामीले पनि उपचार पाउँछन् र निजामतीवालाले केही सहुलियत पाइने मोडेलभन्दा पश्चगामी प्रस्ताव अहिले अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेको देखिन्छ । आज निजामतीका सन्ततिका लागि अलग्गै विद्यालय भोलि मन्त्रीका छोराछोरीका लागि बेग्लै गर्दै जाने दिशामा अगाडि बढ्नु मुलुकको हितमा छैन । निजामती वा अरू कसैका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न र स्तरीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव सचिवका छोराछोरी र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेका बालबच्चा एकै ठाउँमा कसरी पढाउन सकिन्छ त्यो उपाय खोज्न अति जरुरी छ ।

Source: nayapatrikadaily

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

♡ सुन्दर नेपाल सबै ...

पोखरा ताल

अन्नपूर्ण हिमालय

लुम्बिनी


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x